डेस्क: पश्चिम बंगाल के अंडाल शहर में लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाके का माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। कहीं जमीन में चौड़ी दरारें हैं, कहीं आंगन गिर रहा है, कहीं घरों की दीवारें झुक गई हैं। प्रशासन और ECL ने पूरे इलाके को घेर लिया है। लेकिन यहां रहने वाले अपनी जिंदगी भर की जमा-पूंजी, जरूरी कागजात और घरों में पड़े अपने सामान को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग बहुत जोखिम उठाकर अपने घरों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देकर उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है। इस घटना से स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा अनिश्चित हालत में हैं। कुछ स्टूडेंट्स डॉरमेट्री के एक कोने में अपनी पढ़ाई जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर उनकी नॉर्मल जिंदगी कब तक वापस आएगी, फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है।
स्थानीय लोगों ने बताया, जब यह घटना हुई तब पहले एक जोरदार आवाज आई। फिर जमीन में एक लंबी दरार आ गई। कुछ ही पलों में एक के बाद एक घर गिरने लगे। अपनी आंखों के सामने अपने घरों को जमीन में धंसता देख लोग जान बचाने के लिए भागे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह आपदा कोई अचानक हुई प्राकृतिक घटना नहीं है, यह लंबे समय से चली आ रही लापरवाही का नतीजा है। बंद पड़ी खदान पर बसे इस शहर में जब भी बारिश होती है, तब-तब लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। बार-बार शिकायतें करने के बाद भी कोई पक्का हल नहीं निकला।
घटना के बाद रानीगंज के MLA पार्थ घोष और पांडवेश्वर के पूर्व CPI(M) MLA गौरांग चटर्जी इलाके में गए। दोनों ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) के खिलाफ अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। पार्थ घोष ने दावा किया कि यह आपदा ECL के बकोला इलाके में संबंधित कोलियरी अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई। कई बार चेतावनी देने के बावजूद कोई असरदार कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने प्रभावित लोगों के लिए तुरंत सुरक्षित पुनर्वास और मुआवजे की मांग की। यही आरोप लगाते हुए गौरांग चटर्जी ने कहा कि ECL द्वारा माइनिंग इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रहने के कारण आज आम लोगों को लापता होना पड़ा।
मंगलवार की रात दहशत और अनिश्चितता में बीती। कुछ लोगों ने स्थानीय धर्मशालाओं में शरण ली, जबकि अन्य लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन ने बुधवार से प्रभावित लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया है। लेकिन क्या सिर्फ दो या तीन बार खाना खाने से समस्या हल हो जाएगी? रहने वाले सवाल उठा रहे हैं। उनके मुताबिक, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डॉक्यूमेंट और दूसरे जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट घरों के अंदर फंसे हुए हैं। अगर उन्हें नहीं निकाला गया, तो आने वाले दिनों में उन्हें और बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
