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आसन पर ओम बिरला की वापसी, लोकसभा शुरू होते ही 12 बजे तक स्थगित

डेस्क:कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न गहरे ऊर्जा संकट से निपटने के मोदी सरकार के रवैये की कड़ी आलोचना की और कमी से जूझ रही जनता के सामने सच्चाई उजागर करने के लिए संसद में व्यापक चर्चा की मांग की। उन्होंने युद्ध की पूर्वसूचना के बावजूद सरकार की कथित अक्षमता पर प्रकाश डाला और होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी जैसी बाधाओं के बीच भारत की ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफलता का उल्लेख किया, जिससे कतर और अबू धाबी जैसे प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं से तेल, गैस और एलपीजी आयात प्रभावित हुआ। खर्गे ने व्यापक प्रभावों का विस्तृत विवरण दिया, जिनमें किसानों को ईंधन और उर्वरक की कमी का सामना करना पड़ रहा है, एलपीजी सिलेंडरों की राशनिंग के कारण एजेंसियों पर लंबी कतारें लग रही हैं, घरेलू सिलेंडरों के लिए 25 दिनों तक का इंतजार करना पड़ रहा है, और कालाबाजारी के साथ-साथ रेस्तरां बंद हो रहे हैं। उन्होंने बासमती चावल के 60,000 टन के निर्यात में रुकावट, गेहूं की शिपमेंट में व्यवधान, कच्चे माल की लागत में 30% की वृद्धि से दवाओं की बढ़ती कीमतों, कपड़ा, विमानन ईंधन, इस्पात, सिरेमिक, कांच, एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल पर बढ़ते दबाव की ओर भी इशारा किया, और नोटबंदी और कोविड कुप्रबंधन के दौरान किए गए पिछले इनकारों से तुलना की, जहां त्वरित समाधान के शुरुआती आश्वासन झूठे साबित हुए। प्रियंका गांधी वाड्रा और अलका लांबा ने संसद के बाहर इन्हीं चिंताओं को दोहराते हुए बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी और खाना पकाने की गैस की कीमतों में बढ़ोतरी जैसे सार्वजनिक बोझ के लिए भाजपा की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सदन में सार्थक चर्चा, एलपीजी की कीमतों में तत्काल कमी और तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग की। उन पर आरोप है कि अमेरिका, खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, एपस्टीन फाइलों और अडानी मामलों के जरिए भारत की तेल नीति को प्रभावित कर रहा है, जिसके चलते महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ सवाल उठाने पर एफआईआर दर्ज की गई हैं। विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया और लोकसभा में विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन विदेश मंत्री एस जयशंकर के सोमवार के उस बयान से हुआ जिसमें उन्होंने फरवरी 2026 के अंत से संघर्ष बढ़ने के बीच तनाव कम करने, संवाद, क्षेत्र में एक करोड़ भारतीयों की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार को प्राथमिकता देने की बात कही थी।

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