Balendra Shah की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नेपाल के पिछले 20 वर्षों में सार्वजनिक पदों पर रहे प्रमुख नेताओं और अधिकारियों की संपत्ति की जांच कराने का फैसला लिया गया है। इस जांच के दायरे में नेपाल के सात पूर्व प्रधानमंत्री और 100 से अधिक मंत्री शामिल होंगे।
सरकार ने इसके लिए एक विशेष आयोग के गठन का फैसला किया है, जो नेताओं, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की संपत्ति और आय के स्रोतों की जांच करेगा। इस कदम को नेपाल में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा फैसला माना जा रहा है
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