डेस्क:दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को विदेश मंत्रालय से सेवानिवृत्त मेजर विक्रांत जेटली से मुलाकात करने और अमीराती कानूनी फर्म खालिद अल मरी के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर करवाने का आग्रह किया। केंद्र सरकार ने विक्रांत जेटली का प्रतिनिधित्व करने के लिए फर्म को पत्र जारी किया है। उच्च न्यायालय अभिनेत्री सेलिना जेटली द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहा है, जिसमें उन्होंने अपने भाई, सेवानिवृत्त मेजर विक्रांत जेटली के लिए कानूनी सहायता मांगी है, जिन्हें लगभग 18 महीनों से संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हिरासत में रखा गया है। न्यायमूर्ति पुरुषैन्द्र कुमार कौरव ने याचिकाकर्ता सेलिना जेटली और विक्रांत की पत्नी चारुल जेटली की बात सुनी। इसके बाद, पीठ ने विदेश मंत्रालय (MEA) को निर्देश जारी किया।
