डेस्क:निर्वाचन आयोग ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को मतदाता सूची के जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान राज्य में कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को निर्वाचन आयोग (ईसी) को पश्चिम बंगाल के ग्राम पंचायत भवनों, तालुका प्रखंड कार्यालयों और वार्ड कार्यालयों में “तार्किक विसंगतियों” की सूची में शामिल लोगों के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जहां दस्तावेज और आपत्तियां भी स्वीकार की जाएंगी।
न्यायालय के आदेश के बाद आयोग ने डीजीपी को एसआईआर के दौरान राज्य में कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होंगे कि कानून-व्यवस्था की कोई समस्या न हो और सभी गतिविधियां सुचारू रूप से पूरी हों।
इस बीच, एक प्रमुख समूह ‘बांग्ला पोक्खो’ ने बुधवार को कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। समूह ने आरोप लगाया कि वैध बंगाली मतदाताओं को बड़े पैमाने पर परेशान किया जा रहा है और मतदाता सूची में हेरफेर करने का प्रयास किया जा रहा है। बंगालियों के अधिकारों पर केंद्रित इस संगठन ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा।
