डेस्क : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने गुरुवार को 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों द्वारा लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि “प्रधानमंत्री ने केंद्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृति दी है.”
बता दें कि वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल में गठित किया जाता है, ताकि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर और अन्य उपायों की सिफारिश की जा सके. पिछले वेतन आयोग, जो 7वां था, की स्थापना 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा की गई थी और इसके द्वारा की गई सिफारिशों को जनवरी 2016 से लागू किया गया था.
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक तय किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है. वर्तमान में यह सैलरी 18,000 रुपये है. इसके साथ ही, पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा और उनकी पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक हो सकती है.
