डेस्क : अवैध अप्रवासियों को आधार कार्ड प्राप्त करने से रोकने के लिए, असम में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार आधार कार्ड जारी करने और जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नियमों को सख्त बनाने की योजना बना रही है। वयस्कों (18 वर्ष से ऊपर) के लिए आधार कार्ड अब केवल डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी किए जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में बात करते हुए कहा कि बहुत जल्द, हम एक निर्णय लागू करेंगे, जिसके तहत वयस्क नागरिकों को आधार कार्ड केवल डीसी द्वारा जारी किए जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी अवैध अप्रवासी आधार नहीं बनवा सकता है, और हम उन्हें आसानी से ट्रैक करके वापस भेज सकते हैं
