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वरीय पदाधिकारी द्वारा 11 गैस एजेंसी एवं 04 अन्य जगह किया औचक निरीक्षण 3 जून को मंगलवार को 16 हजार से अधिक एलपीजी गैस सिलेंडर वितरण का लक्ष्य : जिला आपूर्ति पदाधिकारी 

दरभंगा। जिला में एलपीजी गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्थित एवं सुचारु ढंग से जारी। बुकिंग के अनुरूप 75 गैस एजेंसियों के द्वारा गैस आपूर्ति हो रही है।

जिला प्रशासन, दरभंगा द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि एलपीजी गैस बुकिंग प्राप्त होने के बाद संबंधित एजेंसी उपभोक्ता को होम डिलीवरी के माध्यम से निर्धारित दर पर गैस सिलेंडर उनके घरों तक पहुंचना सुनिश्चित करेंगे।

जिलेवासियों से जिला प्रशासन की अपील है अपनी बारी का इंतजार करें, अफवाहों पर ध्यान न दें, नियमानुसार सभी ग्राहकों (उपभोक्ताओं) को ससमय गैस सिलेंडर उपलब्ध कराई जा रही है। जिला में आज को 75 गैस एजेंसी के माध्यम से 07 हजार 580 एल.पी.जी गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के बीच वितरण किया गया, जिसमें दरभंगा सदर अनुमण्डल में 5666, बेनीपुर अनुमण्डल में 692 एवं बिरौल अनुमण्डल में 1222 शामिल है। डी.एस.ओ ने कहा इस प्रकार जिले में 02 जून को 06 हजार 263 एल.पी.जी गैस सिलेंडर एजेंसियों के पास गोदामों में शेष है।

उन्होंने बताया कि 03 जून को दरभंगा सदर अनुमण्डल में 11065, बेनीपुर अनुमण्डल में 1196 एवं बिरौल अनुमण्डल में 4532 एल.पी.जी गैस सिलेंडर वितरण का लक्ष्य है।

उप निदेशक जन-सम्पर्क सत्येन्द्र प्रसाद ने कहा जिला में पेट्रोलियम पदार्थ और एलपीजी गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। गैस आपूर्ति व्यवस्था सुचारू ढंग से चल रहा है। समय पर एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी के उपरांत बुकिंग शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन विभाग द्वारा निर्धारित है। बुकिंग के उपरांत 02 से 03 दिनों में होम डिलीवरी के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाई जा रही है। कैटरिंग के माध्यम से शादी विवाह या अन्य कार्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति जारी है। वर्तमान में जिले में पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है उपभोक्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है।

जिलाधिकारी का स्पष्ट निर्देश है सभी गैस एजेंसियों निर्धारित मानकों के अनुसार पारदर्शी एवं समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करें अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष 06272-245055 है। नियंत्रण कक्ष में शिकायत कर जानकारी दे। जिलाधिकारी का स्पष्ट निर्देश है किसी उपभोक्ता को विभागीय नियमानुसार गैस उपलब्ध नहीं करने पर पर संबंधित एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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