डेस्क:केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को कहा कि सार्थक-पीडीएस योजना 81.35 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी। इसके लिए 16वें वित्त आयोग की अवधि के लिए 25,530 करोड़ रुपये का केंद्रीय आवंटन किया गया है और यह योजना 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस योजना का एकीकरण और निरंतरता एक पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दिशा में एक ठोस कदम है। उन्होंने कहा, “कैबिनेट ने सार्थक-पीडीएस को एक व्यापक योजना के रूप में एकीकृत करने और जारी रखने को मंजूरी दे दी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक एकीकृत, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।केंद्र सरकार ने बुधवार को 25,530 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली सार्थक-पीडीएस योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का आधुनिकीकरण करना, लॉजिस्टिक्स में सुधार करना और लाभार्थी प्रबंधन एवं शिकायत निवारण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियों को लागू करना है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान यह घोषणा की। ब्रीफिंग के दौरान साझा किए गए विवरण के अनुसार, सार्थक-पीडीएस योजना 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक पांच वर्षों के लिए लागू रहेगी। इस योजना में राज्य एजेंसियों को अंतरराज्यीय खाद्यान्न परिवहन के लिए सहायता, उचित मूल्य की दुकानों के लिए समर्थन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण शामिल है।
स्मार्ट पीडीएस के अगले चरण के अंतर्गत, सरकार ने निर्मल, आशा और सक्षम नामक तीन प्रमुख एआई-सक्षम मॉड्यूल शुरू करने की भी घोषणा की।
निर्मल प्लेटफॉर्म एक एआई-संचालित रीयल-टाइम पीडीएस लाभार्थी रजिस्ट्री के रूप में कार्य करेगा और अंतर-मंत्रालय एकीकरण के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं के बीच समन्वय भी प्रदान करेगा। आशा मॉड्यूल को एक बहुभाषी एआई शिकायत निवारण और नागरिक सहभागिता प्लेटफॉर्म के रूप में डिज़ाइन किया गया है जो कॉल, व्हाट्सएप, आईवीआरएस और चैटबॉट के माध्यम से संचालित होगा। सरकार के अनुसार, यह प्रणाली प्रतिदिन 3 लाख तक की बातचीत को संभालने में सक्षम होगी। सक्षम प्लेटफॉर्म वाहन ट्रैकिंग, क्यूआर ट्रेसबिलिटी, मांग पूर्वानुमान और मार्ग अनुकूलन सुविधाओं के साथ एक एआई-सक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। सरकार ने कहा कि इस नई प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणाली से पात्र लाभार्थियों की पहचान में सुधार और नागरिकों की संतुष्टि के स्तर में वृद्धि होने की उम्मीद है।
कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, आशा एआई खाद्य सुरक्षा सहायक नागरिकों की पसंदीदा भाषाओं में शिकायतों के त्वरित निवारण में मदद करेगा। सरकार ने यह भी कहा कि इस योजना से खाद्यान्न की यात्रा दूरी 15 से 50 प्रतिशत तक कम होने की उम्मीद है, जिससे खाद्यान्न की बचत होगी और स्थानीय खरीद को प्रोत्साहन मिलेगा। इस कार्यक्रम के तहत लॉजिस्टिक्स में किए गए सुधारों से सालाना लगभग 280 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है, साथ ही कार्बन उत्सर्जन में 35 प्रतिशत की कमी आएगी। इस योजना के तहत अनाज की बोरियों पर क्यूआर कोड वाले टैग और वाहनों की लोकेशन सिस्टम भी लागू किए जाएंगे, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और निगरानी में सुधार होगा।
