डेस्क:मुंगावली/अशोकनगर। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अपने संसदीय क्षेत्र के अशोकनगर जिले के मुंगावली विधानसभा के पिपराई में आयोजित जनसुनवाई में बड़ी संख्या में पहुंचे क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान कई ऐसे भावुक क्षण भी सामने आए, जब अपनी समस्याएं लेकर आए लोग समाधान मिलने पर संतुष्टि और राहत के भाव के साथ लौटे। हर आवाज को मिला मंच, हर समस्या का हो रहा समाधान
इस जनसुनवाई के दौरान कुल केंद्रीय मंत्री को स्थानीय जनता के 1048 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 238 प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण किया गया। शेष 810 आवेदनों को संबंधित विभागों को प्राथमिकता के साथ निराकरण हेतु भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक आवेदन पर गंभीरता से कार्य करते हुए समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।
संवेदनशीलता और त्वरित समाधान के उदाहरण बने कई प्रकरण
जनसुनवाई के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3 घंटे से अधिक समय तक उपस्थित रहकर आवेदकों की समस्या को गंभीरता से सुना। इस दौरान दौलत सिंह को मौके पर ही कान की मशीन उपलब्ध कराते हुए उसका उपयोग भी समझाया गया, जिससे उनके चेहरे पर संतोष और खुशी के भाव स्पष्ट दिखाई दिए। वहीं ग्राम बर्रा निवासी दिव्यांग गोपाल की समस्या सुनते हुए केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि आगामी दिशा बैठक के दौरान उन्हें व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही चंदा देवी, जिन्हें पिछले 3 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति नहीं मिल पा रही थी, उनका प्रकरण मौके पर ही स्वीकृत कराया गया। इसी प्रकार एक अन्य व्यक्ति, जो पिछले 10 वर्षों से आवास के लिए प्रयासरत थे, उन्हें भी तत्काल स्वीकृति दिलाई गई।
टोकन प्रणाली और ऑनलाइन ट्रैकिंग से पारदर्शिता
जनसुनवाई में प्राप्त सभी शिकायतों का टोकन प्रणाली के तहत विधिवत पंजीकरण किया गया, जिससे प्रत्येक आवेदक की समस्या का रिकॉर्ड सुरक्षित रहे। साथ ही लंबित प्रकरणों की ऑनलाइन ट्रैकिंग सुनिश्चित की गई है, जिसके माध्यम से प्रत्येक आवेदन की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी। इस व्यवस्था से समाधान प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
प्रशासन को सख्त निर्देश, हर प्रकरण का हो समाधान
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि एक-एक आवेदन का निराकरण किया जाना चाहिए। जिन मामलों का समाधान संभव नहीं है, उनके कारण स्पष्ट रूप से बताए जाएं। साथ ही केंद्र और राज्य स्तर से संबंधित विषयों को उचित स्तर पर पहुंचाकर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
जनसुनवाई का दूसरा चरण, निरंतर समाधान का संकल्प
उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष प्रारंभ की गई जनसुनवाई की यह मुहिम अब दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनका संकल्प है कि प्रत्येक नागरिक की समस्या सुनी जाए, उसका समाधान हो और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रकार की नियमित जनसुनवाई से न केवल समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि प्रशासन और जनता के बीच विश्वास और संवाद भी सुदृढ़ होगा।
