डेस्क: डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने की धमकी के कुछ दिनों बाद, डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर कोई डेनिश इलाके पर हमला करता है, तो उसके सैनिक तुरंत लड़ाई शुरू कर देंगे और अपने कमांडरों के आदेश का इंतज़ार किए बिना गोली चला देंगे। डेनमार्क का यह बयान 1952 के निर्देश के बाद आया है, जो शीत युद्ध के समय का है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई विदेशी सेना डेनिश इलाके को धमकी देती है, तो सैनिकों को आदेश का इंतज़ार किए बिना पहले गोली चलानी होगी, स्थानीय अखबार बर्लिंगस्के ने रिपोर्ट किया।
1952 का निर्देश तब बनाया गया था जब अप्रैल 1940 में नाज़ी जर्मनी ने डेनमार्क पर हमला किया था, जिससे यूरोपीय देश में कम्युनिकेशन सिस्टम आंशिक रूप से ठप हो गया था, और यह आज तक लागू है। जॉइंट आर्कटिक कमांड, ग्रीनलैंड में डेनमार्क का सैन्य प्राधिकरण, वह संस्था है जो आखिरकार यह तय करेगी कि द्वीप पर किसे हमला माना जा सकता है।
यह स्पष्टीकरण तब आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नज़रें ग्रीनलैंड पर टिकी हुई हैं, जिसकी देखरेख डेनमार्क करता है, और उन्होंने बार-बार ज़रूरत पड़ने पर ज़बरदस्ती इस स्वायत्त ज़मीन पर कब्ज़ा करने की धमकी दी है। 79 वर्षीय ट्रंप ने दावा किया है कि रूसी और चीनी जहाजों की मौजूदगी के कारण यह आर्कटिक इलाका अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है।
ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स को यह भी बताया कि उन्हें सिर्फ़ संधि पर हस्ताक्षर करने के बजाय पूरे ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करना चाहिए। उन्होंने अखबार से कहा, “मुझे लगता है कि मालिकाना हक आपको ऐसी चीज़ देता है जो आप लीज़ या संधि से नहीं कर सकते। मालिकाना हक आपको ऐसी चीज़ें और तत्व देता है जो आप सिर्फ़ दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करके हासिल नहीं कर सकते।”
अमेरिका 1951 की एक संधि का सदस्य है जो उसे इलाके और डेनमार्क की सहमति से ग्रीनलैंड में सैन्य चौकियां स्थापित करने के व्यापक अधिकार देती है।
हालांकि, डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने बार-बार कहा है कि यह इलाका बिक्री के लिए नहीं है। डेनिश प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन ने इस हफ़्ते चेतावनी दी कि ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने का कोई भी सैन्य प्रयास नाटो के अंत का संकेत देगा। उन्होंने डेनिश ब्रॉडकास्टर TV2 से कहा, “अगर संयुक्त राज्य अमेरिका किसी दूसरे नाटो देश पर सैन्य हमला करने का फैसला करता है, तो सब कुछ रुक जाएगा।”
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ग्रीनलैंड पर अमेरिका के रुख को सही ठहराते हुए गुरुवार को फॉक्स न्यूज़ से कहा कि डेनमार्क यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में नाकाम रहा है कि आर्कटिक क्षेत्र “दुनिया की सुरक्षा के लिए एक आधार के रूप में काम कर सके”। उन्होंने कहा, “यूरोप राष्ट्रपति और पूरे प्रशासन द्वारा दिए गए मूल तर्क का सामना करने में विफल रहा है,” और कहा कि ग्रीनलैंड न केवल अमेरिका की, बल्कि दुनिया की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, और मिसाइल रक्षा में इस क्षेत्र की भूमिका पर ज़ोर दिया।
इस बीच, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के वाशिंगटन में दूतों ने गुरुवार को व्हाइट हाउस के अधिकारियों से मुलाकात की, क्योंकि वे अमेरिकी सांसदों और ट्रम्प प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों को ग्रीनलैंड योजना से पीछे हटने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के अगले सप्ताह डेनिश अधिकारियों से मिलने की उम्मीद है।
