डेस्क :केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत अवैध प्रवासियों की “व्यवस्थित घुसपैठ” का सामना कर रहा है, और उनके प्रवेश को सुगम बनाने के लिए एजेंट सक्रिय हैं। यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आई जिसमें आरोप लगाया गया था कि बंगाली भाषी मुस्लिम प्रवासियों को हिरासत में लिया जा रहा है और कुछ मामलों में बिना उचित प्रक्रिया के निर्वासित किया जा रहा है। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ज़ोर देकर कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। उन्होंने न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि भारत दुनिया के अवैध प्रवासियों की राजधानी नहीं है
