बिहार : बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बिहार सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया. इसके तहत राज्य सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 270 करोड़ रुपए खर्च कर वहां खरीददारी से जुडी एक बड़ी मंजूरी दी गई है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ा यह फैसला लिया गया है. कैबिनेट बैठक में कुल 41 एजेंडों पर मुहर लगी है. इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों में इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे इसको लेकर 270 करोड़ की मंजूरी दी गई है.
अपर मुख्य सचिव कैबिनेट एस सिद्धार्थ ने बताया कि जिन एजेंडों पर मुहर लगी है उसमें बिहार अमीन संवर्ग नियमावली को मंजूरी शामिल है. कैबिनेट में बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन पर मुहर, गन्ना उद्योग विभाग के भर्ती सेवा नियमावली को मंजूरी, बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण प्रस्ताव को मंजूरी, बिहार पत्रकार संशोधन पेंशन नियमावली को मंजूरी और बिहार पशु चिकित्सा सेवा नियमावली को भी मंजूरी देने जैसे प्रमुख प्रस्ताव रहे.
वहीं प्राथमिक स्कूलों को बनाए जाने को लेकर 270 करोड रुपए की मंजूरी। शामिल है. इसमें में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के आरोप में 7 डॉक्टर को सेवा से बर्खास्त किया गया है. स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण मंजूरी में बिहार विधानमंडल के सदस्यों और न्यायिक सेवा के पदाधिकारी, राज्य सेवा के पदाधिकारी और कमी आश्रितों को आयु चिकित्सा पद्धति से कराई गई चिकित्सा के पैसे मिलेंगे.
पटना एम से लेकर दीघा होते हुए रेल सड़क पुल का निर्माण किया जाएगा इसको लेकर 1300 करोड रुपए की मंजूरी दी गई है. दरभंगा गोपालगंज में केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा राज्य सरकार ने जमीन दे दिया है कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
