डेस्क : कांग्रेस को एक बड़ा झटका देते हुए, आयकर विभाग ने पार्टी को लगभग 1,700 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया है, जिससे 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले उसकी वित्तीय चिंताएं बढ़ गई हैं. यह घटनाक्रम दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा चार मूल्यांकन वर्षों के लिए पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती देने वाली पार्टी की याचिका को खारिज करने के बाद आया है.
रिपोर्ट के अनुसार, ताजा मांग में आकलन वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक शामिल हैं और इसमें जुर्माना और ब्याज भी शामिल है. कांग्रेस वर्तमान में तीन अतिरिक्त मूल्यांकन वर्षों के लिए अपनी आय के पुनर्मूल्यांकन का इंतजार कर रही है, जिसकी समय सीमा रविवार निर्धारित की गई है.
कांग्रेस ने आईटी विभाग की कार्रवाइयों को अलोकतांत्रिक और अनुचित बताया है और आरोप लगाया है कि नवीनतम नोटिस, लगभग 1,700 करोड़ रुपये की राशि, आवश्यक दस्तावेजों के बिना जारी किया गया.
कर विभाग ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए कर बकाया और ब्याज से संबंधित दिल्ली में कांग्रेस के बैंक खातों से 135 करोड़ रुपये पहले ही वसूल कर लिए हैं. निर्धारित शर्तों को पूरा न कर पाने के कारण पार्टी को छूट नहीं मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई.