डेस्क: देश में 500 रुपए के नोट को बंद करने की सलाह देकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने एक नई आर्थिक बहस छेड़ दी है। उन्होंने भ्रष्टाचार और काले धन पर अंकुश लगाने के लिए 500 रुपए के नोट को धीरे-धीरे चलन से बाहर करने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि देश में केवल 100 और 200 रुपए के नोटों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हालांकि, इस प्रस्ताव पर अर्थशास्त्रियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।
इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) के एसोसिएट प्रोफेसर प्रसन्ना तांत्री ने चेतावनी दी है कि मौजूदा परिस्थितियों में 500 रुपए के नोट को अचानक बंद करना अर्थव्यवस्था के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। उनके मुताबिक, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को ऐसा कोई फैसला लेने से पहले देश में नकदी के इस्तेमाल और जमाखोरी से जुड़े आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए।
डिजिटल पेमेंट बढ़ा, फिर भी नकदी की मांग बरकरार
प्रोफेसर प्रसन्ना तांत्री के अनुसार, पिछले एक दशक में UPI और डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है लेकिन इसके बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में नकदी की भूमिका कम नहीं हुई है। उन्होंने मध्य अक्टूबर तक के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि बाजार में कुल करेंसी 43.47 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। यह देश की अनुमानित GDP का करीब 12 फीसदी है।
उन्होंने बताया कि करेंसी सर्कुलेशन में सालाना आधार पर 13.5 फीसदी की वृद्धि हुई है, जबकि अप्रैल-जून तिमाही में नॉमिनल GDP की वृद्धि दर 10.3 फीसदी रही। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि डिजिटल भुगतान बढ़ने के बावजूद लोग बड़ी मात्रा में नकदी क्यों निकाल रहे हैं और उसका इस्तेमाल किन कामों में कर रहे हैं।
बिना तैयारी फैसला लेना हो सकता है मुश्किल
प्रोफेसर का मानना है कि भारत में डिजिटल भुगतान का विस्तार जरूर हुआ है लेकिन नकदी पर निर्भर आबादी और कारोबारियों की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 500 रुपए के नोट को बंद करने से पहले इसके आर्थिक और व्यावहारिक प्रभावों का आकलन जरूरी है। पर्याप्त विकल्प और तैयारी के बिना ऐसा कदम आम लोगों के साथ छोटे कारोबारियों के लिए भी परेशानी पैदा कर सकता है।
