डेस्क: दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा के तहत कार्रवाई करते हुए, महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने पुणे की एक निर्माण इकाई (मैन्युफैक्चरिंग यूनिट) से लगभग 1,190 किलो लड्डू और अन्य सामान ज़ब्त किया है। इनकी कीमत करीब 1.73 लाख रुपये है। यहां खाने में बहुत ज़्यादा रंग मिलाया गया था और साफ-सफाई की स्थिति भी बहुत खराब थी। FDA अधिकारी बालाजी शिंदे ने बताया कि कोंढवा स्थित इस निर्माण इकाई पर एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई।
उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंडे और संयुक्त आयुक्त (सतर्कता) प्रीति टिपरे के मार्गदर्शन में, कल पुणे में ‘द पूना मर्चेंट्स चैंबर’ द्वारा दिवाली के स्नैक्स (जैसे लड्डू और चिवड़ा) की बिक्री और वितरण के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान, तुकाराम मुंडे ने चेतावनी दी कि दिवाली पर खाए जाने वाले लड्डुओं में इस्तेमाल होने वाले खाद्य रंगों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि वे तय मानकों के भीतर ही रहें।”
शिंदे ने बताया कि FDA की छापेमारी में उत्पादों में बहुत ज़्यादा खाद्य रंग पाया गया, साथ ही वहाँ साफ-सफाई के मानकों का भी पालन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, “इस जानकारी और मिली हुई गुप्त सूचना के आधार पर, हमने कोंढवा में ‘लड्डू भंडार’ की निर्माण इकाई पर छापा मारा। हमें खाद्य उत्पादों में बहुत ज़्यादा रंग मिला और साफ-सफाई की भारी कमी दिखी। हमने नमूने (सैंपल) ले लिए हैं और आगे की कार्रवाई जारी है।”
4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया
शिंदे ने बताया, “हमने बूंदी और लड्डू दोनों के नमूने लिए हैं। कुल 1,190 किलो सामान ज़ब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,73,950 रुपये है।” शनिवार को, महाराष्ट्र FDA ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पुणे और भिवंडी में कथित तौर पर बिना अनुमति के छापेमारी करने के आरोप में 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री की मंज़ूरी के बाद की गई है। FDA ने एक सरकारी आदेश जारी कर इन चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। विभाग ने 21 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी है, और जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
निलंबित किए गए चार अधिकारियों में संयुक्त आयुक्त (खाद्य) दिगंबर भोगवाडे, सहायक आयुक्त (खाद्य) यदुराज दहातोंडे, तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक इलागर और सी. आर. स्वामी शामिल हैं। विभाग ने इस कार्रवाई को FDA अधिकारियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई बताया है।
