बिहार

लोकतंत्र की रक्षा के लिए सभी को साथ ला रहे राहुल गांधी, वोटिंग अधिकारों के लिए लड़ रहा इंडी गठबंधन: पप्पू यादव

डेस्क:पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने विपक्ष की एकजुटता और लोकतंत्र के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष को पूरी तरह मजबूत किया जा सकता है और राहुल गांधी देश की ‘जेन जेड’ तथा ‘अल्फा’ पीढ़ी के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि देश के सामाजिक संगठनों और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों समेत विभिन्न वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए राहुल गांधी किसी तरह की राजनीति नहीं करेंगे। विपक्षी दलों का ‘इंडिया’ गठबंधन लोकतंत्र की रक्षा के साथ गरीब, कमजोर, मध्यम वर्ग, निम्न-मध्यम वर्ग और सामान्य वर्ग के मतदान अधिकारों के लिए मजबूती से लड़ रहा है।
पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी पिछले तीन वर्षों से कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह किसी एक दिन का मुद्दा नहीं है, बल्कि पिछले तीन-चार वर्षों से अलग-अलग मंचों पर इसे उठाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा सहित कई राज्यों में अलग-अलग तरीकों से लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित किया गया और लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के लिए लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया गया। पप्पू यादव ने कहा कि जब पूरा देश इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने को तैयार है, तो सरकार सच्चाई सामने लाने से क्यों बच रही है।
उन्होंने सवाल किया कि सरकार सच बोलने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्ञानेश को गवाह बनकर यह बताना चाहिए कि उनके पीछे कौन-कौन लोग हैं।
सांसद ने लोकतंत्र में विपक्ष के अधिकारों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष के नेता को शांतिपूर्वक बैठने या किसी से मिलने का अधिकार नहीं है, सांसद और विधायक आपस में नहीं मिल सकते और शांतिपूर्ण विरोध करने की अनुमति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र कैसे चलेगा।
पप्पू यादव ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए सवाल किया कि संबंधित लोगों को एक मिनट भी पद पर बने रहना चाहिए या नहीं। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या किसी जिम्मेदार व्यक्ति को यह कहकर जवाबदेही से बचने का अधिकार है कि उसे जानकारी नहीं थी या उसने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था।
उन्होंने आरोप लगाया कि टीसीएस से जुड़े कथित मामलों में भी कई सवाल उठे हैं और इन मामलों की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए।

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