डेस्क:पटना। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ‘अभियान बसेरा-2’ के तहत आगामी 15 अगस्त को राज्यभर के 30 हजार पात्र भूमिहीन परिवारों को वासभूमि का बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि बिहार का कोई भी पात्र भूमिहीन परिवार वासभूमि के अधिकार से वंचित न रहे। दिलीप जायसवाल ने कहा कि गरीब और भूमिहीन परिवारों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि अभियान बसेरा-2 के तहत अब तक 71,569 पात्र परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने की दिशा में बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र दिए जा चुके हैं। अब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष अभियान चलाकर 30 हजार नए लाभुकों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी जिलों को लाभुकों की सूची का पुनरीक्षण कर अंतिम रूप देने, नए पात्र परिवारों का ‘अभियान बसेरा’ पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित कराने तथा 31 जुलाई तक सभी बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र तैयार कर हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रमाण पत्र वितरण की पूरी प्रक्रिया ‘अभियान बसेरा’ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित होगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। 15 अगस्त को जिला मुख्यालयों में आयोजित मुख्य समारोह अथवा विशेष शिविरों में जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य लोगों की मौजूदगी में लाभुकों को प्रमाण-पत्र सौंपे जाएंगे।
उन्होंने कहा कि अभियान की प्रगति की मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक सप्ताह समीक्षा की जाएगी। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे स्वयं अभियान की नियमित निगरानी करें और निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी तैयारियां पूरी करते हुए साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराएं।
जायसवाल ने बताया कि विभाग ने राज्य के सभी 38 जिलों के लिए कुल 30 हजार बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। सर्वाधिक लक्ष्य पटना को 1,709, पूर्वी चंपारण को 1,493, मुजफ्फरपुर को1,405, मधुबनी को 1,314, गया को 1,285, समस्तीपुर को 1,247, सारण को 1,157 और दरभंगा को 1,153 दिया गया है।
उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर 30 हजार भूमिहीन परिवारों को वासभूमि का अधिकार देकर उनके जीवन में स्थायी सुरक्षा और सम्मान का नया अध्याय जोड़ा जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना के लाभ से वंचित न रहे।
