डेस्क:8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) के समक्ष ज्ञापन सौंपने की 15 जून की समयसीमा के बीच केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संगठनों ने अपनी मांगें रख दी हैं. व्यक्तिगत वित्त (Personal Finance) और रिटायरमेंट सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संगठनों ने ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 50 से 75 लाख रुपये करने और इसके कैलकुलेशन के लिए नए फॉर्मूले अपनाने की सिफारिश की है. वर्तमान में अधिकतम ग्रेच्युटी सीमा 25 लाख रुपये है. कर्मचारियों का तर्क है कि बढ़ती महंगाई और वेतन स्तर को देखते हुए इस व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत है.
