डेस्क:पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब केवल तीन सप्ताह शेष हैं, ऐसे में सबका ध्यान सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली एसआईआर (SIR) सुनवाई पर केंद्रित हो गया है, जो न्यायिक अधिकारियों द्वारा संशोधित मतदाता सूची जमा करने की अंतिम तिथि के साथ मेल खाती है। 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा। लेकिन इस सबके बीच एक असामान्य घटनाक्रम घट रहा है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार और भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के बीच “विश्वास की कमी” को दूर करने का प्रयास किया। इसका उद्देश्य है: पटरी से उतरी एसआईआर प्रक्रिया को पुनः पटरी पर लाना, यह सुनिश्चित करना कि किसी भी वैध मतदाता का नाम मतदाता सूची से न हटाया जाए और अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय प्रदान करना। फिर भी, अदालत के असाधारण हस्तक्षेप के एक महीने से अधिक समय बीत जाने और कई आदेशों के बाद भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। अंतिम एसआईआर सूची में हटाए गए 60 लाख नामों में से लगभग 33 लाख नामों को निर्णय प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में बहाल किए जाने की संभावना है। फिर भी लगभग 27 लाख नाम मतदाता सूची से बाहर रह जाएंगे। यह अनुमान अब तक निपटाए गए लगभग 55 लाख मामलों में 45% बहिष्करण दर पर आधारित है, जो संभावित मताधिकार से वंचित होने की भयावहता को दर्शाता है। प्रक्रिया को लेकर चिंताओं और चुनाव आयोग तथा ममता बनर्जी सरकार के बीच समन्वय की स्पष्ट कमी के बीच, सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। अपने 20 फरवरी के आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को 530 न्यायिक अधिकारियों की एक टीम गठित करने का निर्देश दिया। बाद में यह संख्या बढ़ाकर 700 कर दी गई, जिसमें निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पड़ोसी राज्यों ओडिशा और झारखंड से 200 अतिरिक्त अधिकारियों को शामिल किया गया। इन अधिकारियों को मतदाता सूची में तार्किक विसंगतियों से उत्पन्न लंबित दावों और आपत्तियों का निपटारा करने के लिए मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) की भूमिका सौंपी गई है।
