पटना, 24 मार्च: बिहार सरकार में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के 100 दिनों के कार्यों का विस्तृत लेखा-जोखा पेश किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में अवैध रूप से चल रही मीट दुकानों पर सख्ती बरतने का बड़ा संकेत दिया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब बिहार में बिना लाइसेंस एक भी मीट शॉप संचालित नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे सभी दुकानों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई की जाए और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
डिप्टी सीएम ने बताया कि सरकार का यह फैसला शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने, खाद्य सुरक्षा मानकों को लागू करने और अनियमित व्यापार पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। बिना लाइसेंस संचालित दुकानों से जहां स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ता है, वहीं नगर निकायों को राजस्व का भी नुकसान होता है।
नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत पिछले 100 दिनों में शहरी विकास, सफाई अभियान, अतिक्रमण हटाने और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में इन अभियानों को और तेज किया जाएगा।
आशुतोष झा
