डेस्क:केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा घोषित नवीनतम केंद्रीय बजट में जम्मू और कश्मीर में रेलवे अवसंरचना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1,086 करोड़ रुपये का आवंटन, 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद के वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों को रेखांकित करता है। ऐसे समय में जब अवसंरचना को स्थिरता और विकास के एक प्रमुख चालक के रूप में देखा जा रहा है, रेलवे इस क्षेत्र की विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरा है। दशकों तक, कश्मीर में विकास की चर्चा एक वादे के रूप में अधिक रही, न कि एक वास्तविक वास्तविकता के रूप में। राजनीतिक अस्थिरता, दुर्गम भूभाग और लंबे समय से चली आ रही सुरक्षा चुनौतियों के कारण अवसंरचना, विशेष रूप से परिवहन, देश के बाकी हिस्सों से पिछड़ गई। मौसमी सड़क अवरोध, मौसम संबंधी व्यवधान और कमजोर आपूर्ति श्रृंखलाओं ने रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित किया। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में यह परिदृश्य बदलने लगा है। पहाड़ों को चीरती हुई स्टील की पटरियां और दुनिया की कुछ सबसे कठिन भू-आकृतियों को भेदती सुरंगें जम्मू और कश्मीर में चल रहे व्यापक परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण बन गई हैं।
विशेष रूप से, रेलवे अवसंरचना इस बदलाव की आधारशिला बनकर उभरी है। केंद्र सरकार का निरंतर निवेश न केवल वित्तीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि रणनीतिक इरादे को भी उजागर करता है। कश्मीर में कनेक्टिविटी को अब वैकल्पिक विकास के रूप में नहीं देखा जाता है। इसे आर्थिक एकीकरण और दीर्घकालिक राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक माना जा रहा है। घाटी को नया रूप देने वाली सबसे महत्वपूर्ण परियोजना उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL) है। दशकों पहले परिकल्पित और लंबे समय से विलंबित, 272 किलोमीटर लंबी यह परियोजना इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक मील का पत्थर बन गई है।
