डेस्क: पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी (PTA) ने लगभग 10 करोड़ मोबाइल फोनों को ब्लॉक कर दिया है. यह कार्रवाई वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य रूप से चोरी, नकली और क्लोन किए गए फोनों पर नकेल कसने के लिए की गई है, जिससे मोबाइल बाजार में पारदर्शिता बने. PTA की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान कुल लगभग 100 मिलियन मोबाइल डिवाइस ब्लॉक किए गए.
72 मिलियन फोन नकली पाए गए, ये कम कीमत पर बेचे गए थे, गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे.
27 मिलियन फोन ऐसे थे जिनके IMEI नंबर में छेड़छाड़ की गई थी या वे क्लोन किए गए थे.
लगभग 868,000 हैंडसेट चोरी या खोए हुए रिपोर्ट किए गए थे.
इस तकनीक से हुई कार्रवाई
यह पूरी कार्रवाई Device Identification, Registration and Blocking System (DIRBS) के माध्यम से की गई. DIRBS एक उन्नत तकनीकी प्रणाली है, जिसे Mobile Device Management (MDM) Regulations, 2021 के तहत लागू किया गया था. यह सिस्टम हर मोबाइल के IMEI (International Mobile Equipment Identity) नंबर की जांच करता है और यदि डिवाइस गैर-कानूनी, स्मगल्ड, नॉन-स्टैंडर्ड या टैक्स-अनपेड पाया जाता है तो उसे स्वचालित रूप से नेटवर्क से ब्लॉक कर देता है. इससे तस्करी, अवैध आयात और फर्जी फोनों का चलन काफी हद तक रुक गया है. इस सख्त नीति का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव पाकिस्तान के स्थानीय मोबाइल निर्माण उद्योग पर पड़ा है.
95% से अधिक मोबाइल डिवाइस स्थानीय स्तर पर निर्मित
रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 तक पाकिस्तानी नेटवर्क पर चलने वाले 95% से अधिक मोबाइल डिवाइस स्थानीय स्तर पर ही निर्मित हो रहे हैं, जिनमें 68% स्मार्टफोन शामिल हैं. PTA ने 36 प्रमुख ब्रांड्स जैसे Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo आदि को मैन्युफैक्चरिंग की अनुमति दी है, जिससे देश में असेंबली और प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा है.
यह कदम उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता, वारंटी और आफ्टर-सेल्स सपोर्ट प्रदान करता है.
राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत बनाता है क्योंकि क्लोन/फेक फोन अक्सर अपराध, आतंकवाद और फ्रॉड में इस्तेमाल होते हैं.
पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने क्या कहा
PTA का कहना है कि DIRBS ने एक सुरक्षित, पारदर्शी और आत्मनिर्भर डिजिटल इकोसिस्टम की स्थापना की है, जिससे पाकिस्तान क्षेत्रीय मोबाइल वैल्यू चेन में बेहतर हिस्सेदारी कर सकता है. पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी की ओर से की गई इस बड़ी कार्रवाई से अवैध मोबाइल बाजार पर लगाम लगने के साथ स्थानीय उद्योग को बढ़ावा मिलेगा. ये फैसला लोगों की सुरक्षा के लिए तो है ही साथ ही देश में हो रहे अवैध निर्माण पर भी लगाम कसी जाएगी. इस फैसले के बाद नकली फोन बनाने वालों के होश उड़ जाएंगे.
