दरभंगा (नासिर हुसैन)। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ, दिल्ली के राष्ट्रीय महामंत्री एसएस महादेवैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ग्रामीण डाक सेवकों को आठवें वेतन आयोग की परिधि में शामिल करने की मांग की है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि देशभर में 2 लाख 60 हजार से ज्यादा ग्रामीण डाक सेवक ग्रामीण क्षेत्र में धूप-गर्मी और कड़ाके की ठंड में भी लगातार कार्य करते आ रहे हैं। केंद्र सरकार की सभी योजनाओं जैसे आईपीपीबी, डीबीटी, सुकन्या समृद्धि, बचत खाता, आवर्ती खाता, डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना को धरातल पर लाने एवं घर-घर डाक वितरण करने में ग्रामीण डाक सेवकों की अहम भूमिका है।
इस संदर्भ में जानकारी देते हुए प्रमंडलीय मंत्री सह प्रांतीय सहायक मंत्री राजकिशोर सहनी ने बताया कि केंद्रीय संघ द्वारा ग्रामीण डाक सेवकों को 8 घंटा ड्यूटी करने, पेंशन, चिकित्सा सुविधा एवं 180 दिनों की छुट्टी आदि सहित अन्य मुद्दों को केंद्र सरकार एवं डाक विभाग के उच्चाधिकारियों के समक्ष लगातार और लंबे अरसे से उठाता रहा है।
