डेस्क :केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत लाने पर विचार करने की अफवाहों पर पंजाब में बढ़ते राजनीतिक विरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया।पीआईबी द्वारा गृह मंत्रालय की ओर से ‘एक्स’ पर साझा की गई एक आधिकारिक पोस्ट में, सरकार ने कहा कि चंडीगढ़ के लिए केंद्रीय कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव केवल ‘विचाराधीन’ है और इस पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
