डेस्क :असम सरकार ने राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को बदलने वाले कई अहम निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में ये फैसले न केवल आदिवासी और कमजोर समुदायों के अधिकारों को सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे, बल्कि यह आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तावित संवैधानिक और विधायी कदमों के लिए भी एक संकेत हैं। हिमंत सरकार की नीतियों का सार तीन प्रमुख क्षेत्रों में देखा जा सकता है: जनसंख्या नियंत्रण नीति में छूट, भूमि अधिकारों का संवर्धन और संवैधानिक सुधार
