डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने 100% ईवीएम-वीवीपीएटी सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में वोटिंग और वीवीपैट पर्चियों से मिलान की मांग वाली याचिका पर लंबी बहस हुई. इस दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईवीएम की आलोचना और मतपत्रों को वापस लाने का आह्वान करने के कदम पर नाखुशी जताई.