दरभंगा। प्रधानमंत्री को संबोधित मांग पत्र समर्पित किया। अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघ के निर्णयानुसार आठवां वेतन आयोग गठनकर अधिसूचना निर्गत करने पीएफआरडी कानून को समाप्त कर पुरानी पेंशन, ठेका संविदा मानदेय कर्मचारीओं के रिक्त पदों पर समायोजित करने और सरकारी सेवक घोषित करने,18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता भुगतान करने का आदेश निर्गत करने,श्रमिक कर्मचारी विरोधी कानून को वापस लेने सहित 11 सूत्री मांगों की पूर्ति हेतु प्रधानमंत्री को संबोधित मांग पत्र समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन कर समर्पित किया गया। नेतृत्व बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला शाखा दरभंगा के सहायक जिला मंत्री मो. ईशा खां ने किया। महासंघ के पूर्व अध्यक्ष,फकीरा पासवान की अध्यक्षता में रैली को संबोधित करते हुए मो. ईसा खां ने कहा पूरे देश के सभी जिला मुख्यालय में प्रदर्शन धारणकर मांग पत्र समर्पित किया जा रहा है। भारत सरकार ने जनवरी 2025 में ही आठवां वेतन आयोग की घोषणा किया। लेकिन आठ माह बीत जाने के बाद भी अभी तक आयोग गठन नहीं किया गया। जिस कारण सरकारी सेवकों में भारी आक्रोश है। भारत सरकार द्वारा कर्मचारी विरोधी नीति थोपी जा रही है। अरुण कुमार झा,सीताराम पासवान,सिकंदर राम,शंभूनाथ झा आदि ने विचार व्यक्त करते हुए संघर्ष तेज करने का आवाहन किया गया।
