डेस्क :सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के राजनीतिक दलों को मसौदा मतदाता सूची से बाहर रह गए लोगों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने में मदद करने में निष्क्रियता के लिए फटकार लगाई। शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी चुनाव आयोग द्वारा यह टिप्पणी किए जाने के बाद आई है, जो चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कर रहा है। आयोग ने कहा कि जनता की आलोचना के बावजूद किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल ने कोई आपत्ति या शिकायत दर्ज नहीं कराई है। सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि हम केवल राजनीतिक दलों की निष्क्रियता से हैरान हैं
