खनन क्षेत्र को घोटालों से पारदर्शिता की राह पर लाने का श्रेय मोदी सरकार को जाता है : डॉ धर्मशीला गुप्ता

*दरभंगा। भाजपा नेत्री सह राज्यसभा सांसद डॉ. धर्मशीला गुप्ता ने मंगलवार को राज्यसभा में प्रस्तुत प्रशन खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 पर चर्चा में भाजपा की राज्यसभा सांसद डॉ. धर्मशीला गुप्ता ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता का नया अध्याय शुरू हुआ है। सांसद डॉ. गुप्ता ने कहा कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए शासनकाल में खनन क्षेत्र घोटालों, अपारदर्शी आवंटन का शिकार रहा। न तो नीलामी की व्यवस्था थी और न ही खनिज संपदा का उपयोग देशहित में हो रहा था। वर्ष 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद कोयला और गैर-कोयला खदानों की नीलामी से राज्यों के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। यह व्यवस्था अब पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह है।उन्होंने बताया भविष्य की अर्थव्यवस्था इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों पर आधारित होगी। जिसके लिए लिथियम,निकल,कोबाल्ट, टाइटेनियम और रेयर अर्थ खनिज अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारत ने 2070 तक नेट-जीरो का लक्ष्य रखा है और ऐसे में यह संशोधन विधेयक क्रिटिकल मिनरल्स के उत्पादन और खोज को बढ़ावा देगा। बिहार और झारखण्ड का विशेष उल्लेख करते हुए डॉ. गुप्ता ने कहा झारखण्ड देश की मिनरल कैपिटल है जबकी बिहार में गया, नवादा, जमुई और कटिहार जैसे जिलों में मिका और ग्रेनाइट का विशाल भंडार है। पूर्ववर्ती सरकारों की नीतिगत विफलताओं से इन राज्यों की जनता बेरोजगारी और गरीबी से जूझती रही। लेकिन मोदी सरकार की नीलामी आधारित प्रणाली और नये संशोधन से खनन आधारित उद्योग, रोजगार और राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। डॉ. गुप्ता ने बताया यह विधेयक भारत को खनिज संपदा में आत्मनिर्भर बनाएगा, खनिज संपन्न राज्यों को नई ऊर्जा देगा और देश को अगली औद्योगिक क्रांति में अग्रणी स्थान पर स्थापित करेगा। यूपीए सरकार ने जिस क्षेत्र को घोटालों और अव्यवस्था में धकेल दिया था, उसे मोदी सरकार ने पारदर्शिता, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय हित के मार्ग पर आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत खनन क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।*