डेस्क : बैंक ऑफ बड़ौदा ने 24 अप्रैल 2025 को अधिकारियों के लिए नई स्थानांतरण नीति जारी की है। नई स्थानांतरण नीति में कुछ निश्चित वर्ष पूरे होने पर अधिकारियों के अंतर-क्षेत्र स्थानांतरण का प्रावधान है। अखिल भारतीय बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारी संघ ने अधिकारी संघ से सवाल उठाया है कि क्या बैंक प्रबंधन के पास कोई उचित मैनपावर प्लानिंग है या फिर घाटे को पूरा करने के नाम पर हर साल अधिकारियों का तबादला किया जाएगा।
अधिकारी संघ ने कहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपनी नई स्थानांतरण नीति में सरकारी दिशा-निर्देशों को शामिल नहीं किया है।
बैंक ऑफ बड़ौदा स्थानांतरण नीति: अधिकारी संघ ने नई स्थानांतरण नीति पर एसोसिएशन से सवाल पूछे
बैंक ऑफ बड़ौदा ने 24 अप्रैल 2025 को अधिकारियों के लिए नई स्थानांतरण नीति जारी की है। नई स्थानांतरण नीति में कुछ निश्चित वर्ष पूरे होने पर अधिकारियों के अंतर-क्षेत्र स्थानांतरण का प्रावधान है। अखिल भारतीय बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारी संघ ने अधिकारी संघ से सवाल उठाया है कि क्या बैंक प्रबंधन के पास कोई उचित मैनपावर प्लानिंग है या फिर घाटे को पूरा करने के नाम पर हर साल अधिकारियों का तबादला किया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारियों की नई स्थानांतरण नीति पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें
अधिकारी संघ ने कहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपनी नई स्थानांतरण नीति में सरकारी दिशा-निर्देशों को शामिल नहीं किया है। सरकारी बैंकों में
अधिकारी संघ द्वारा एसोसिएशन से पूछे गए गंभीर प्रश्न?
क्या 20 मार्च 2025 को संशोधित नीति को मंजूरी देना लेकिन उसे 24 अप्रैल 2025 तक छिपाए रखना आपकी जानकारी और सहमति में था?
क्या 22 अप्रैल 2025 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष दिया गया भ्रामक बयान आपकी एसोसिएशन की सहमति से दिया गया था?
बैंक के साथ आपकी बातचीत के वास्तविक परिणामों के बारे में सदस्यों को कोई खुलासा क्यों नहीं किया गया?
क्या आप बैंक को स्वतंत्र सत्यापन के बिना आपकी ओर से समग्र उत्तर दाखिल करने की अनुमति देते हैं?
पिछले वर्ष आपकी जयपुर जोन इकाई द्वारा दायर रिट याचिका को बिना किसी स्पष्टीकरण के अचानक वापस क्यों ले लिया गया?
क्या आपके एसोसिएशन द्वारा घाटे-अधिशेष संतुलन के नाम पर अधिकारियों की निरंतर अव्यवस्था के स्थान पर संरचित जनशक्ति भर्ती के लिए कोई एजेंडा अपनाया गया था?
