डेस्क: भारत ने तपेदिक (टीबी) के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश में 2015 के बाद से टीबी से होने वाली मौत के मामलों में 38 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है जबकि वैश्विक स्तर पर यह गिरावट 35 प्रतिशत रही है। इसके अलावा दवा से ठीक होने वाले टीबी के मरीजों में उपचार की सफलता दर 94 प्रतिशत रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वीरवार को जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ‘वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2026’ का हवाला देते हुए एक बयान में कहा कि ये आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत टीबी को खत्म करने की दिशा में लगातार प्रगति कर रहा है।
मंत्रालय ने कहा कि टीबी से होने वाली मौत में कमी इस दिशा में देश के बेहतर प्रदर्शन को दर्शाती है। बयान के अनुसार, इन आकलनों के आधार पर रिपोर्ट में भारत में टीबी से होने वाली अनुमानित मौत में 38 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2015 में प्रति एक लाख आबादी पर टीबी से होने वाली मौत की दर 28 थी जो 2025 में घटकर प्रति लाख आबादी पर 18 रह गई है। मंत्रालय ने कहा कि यह प्रगति राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत तेज किए गए प्रयासों का नतीजा है। इनमें सक्रिय रूप से मरीजों की पहचान करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से लैस एक्स-रे का इस्तेमाल, तेजी से जांच, समय पर उपचार शुरू करना, मरीजों की जरूरत के अनुसार टीबी की देखभाल और ‘नि-क्षय पोषण योजना’ तथा ‘नि-क्षय मित्र’ पहल के जरिये पोषण संबंधी सहायता देना शामिल है।
बयान में कहा गया है कि इन प्रयासों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरणों के इस्तेमाल से भी मदद मिली। इनमें ‘खुशी-एआई चैटबॉट’ और ‘अवतार वीडियोबॉट’ आदि शामिल हैं। इलाज में 94 प्रतिशत की उच्च सफलता दर यह साबित करती है कि भारत का ‘मरीज-केंद्रित’ दृष्टिकोण, बेहतर इलाज व्यवस्था और टीबी से प्रभावित लोगों को लगातार मिल रहा समर्थन कितना प्रभावी है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में टीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई अब एक राष्ट्रव्यापी ‘जन आंदोलन’ बन गई है। इसमें सरकारी संस्थान, स्वास्थ्य पेशेवर, समुदाय और आम नागरिक एक साथ मिलकर ‘टीबी-मुक्त भारत’ के लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि भारत की प्रतिबद्धता इस बात से भी झलकती है कि टीबी कार्यक्रम के लिए जरूरी कोष का 96 प्रतिशत हिस्सा घरेलू संसाधनों से ही जुटाया गया है। यह टीबी उन्मूलन के प्रति देश के निरंतर निवेश, मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और सरकार व पूरे समाज के एकजुट प्रयासों को दर्शाता है।
