डेस्क: दिल्ली प्रशासन ने ‘शीतकालीन कार्य योजना’ के पहले दिन 68.4 लाख रुपये का जुर्माना और पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया। इस दौरान लगभग 15,000 वाहनों की जांच की गई, सीमावर्ती इलाकों से 1,539 वाहनों को वापस लौटा दिया गया और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) के नियमों का उल्लंघन करने पर 566 वाहनों का चालान काटा गया।
रविवार शाम पांच बजे तक उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कुल राशि में पीयूसीसी के उल्लंघन के लिए 56.6 लाख रुपये का जुर्माना, सीमा में प्रवेश से जुड़े प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए दो लाख रुपये का जुर्माना और निर्माण एवं तोड़फोड़ से संबंधित उल्लंघनों के लिए 9.8 लाख रुपये का पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क शामिल है।
दिल्ली के बाहर पंजीकृत बिना भारत स्टेज-6 (गैर-बीएस-6) मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध के तहत दिल्ली यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा 14,930 वाहन की जांच की गई और उनमें से लगभग 10.31 प्रतिशत वाहनों को वापस लौटा दिया गया। कार्रवाई के दौरान 127 चालान जारी किए गए और 62 वाहनों को जब्त भी किया गया।
