डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को जीएसटी परिषद में मंजूर सुधारों के नए दौर का स्वागत करते हुए कहा कि इन सुधारों का जोर तेजी से निर्णय लेने, अनुपालन लागत घटाने तथा रिफंड को स्वचालित बनाने पर है। मोदी ने कहा कि कर मामलों में गिरफ्तारी के प्रावधान हटाने, अपराध के दायरे को कम करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने से जुड़े जीएसटी परिषद के फैसलों का बहुत सकारात्मक असर होगा।
उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा, ”मैं जीएसटी परिषद द्वारा मंजूर जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत करता हूं।” मोदी ने कहा, ”फोकस स्पष्ट है: तेजी से निर्णय, कम अनुपालन लागत, स्वचालित रिफंड और भरोसे पर आधारित प्रशासन।” उन्होंने कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिकों के अनुकूल बनाने के सरकार के सतत प्रयासों के अनुरूप हैं।
जीएसटी परिषद ने बृहस्पतिवार को कर अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति खत्म करने और अभियोजन की सीमा पांच गुना कर पांच करोड़ रुपये करने को मंजूरी दी। इसके अलावा करदाताओं के लिए तेज और बड़े पैमाने पर स्वचालित रिफंड व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि सामान्य जुर्माने को भी 25,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये करने का निर्णय किया गया है।
