डेस्क : दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चार्ज संभालने के बाद से ही एक्शन मोड में नजर आ रही हैं. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं समाप्त कर दी हैं. साथ ही, पूर्व सरकारों द्वारा जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति अन्य विभागों या संस्थानों में की गई थी, उन्हें तत्काल अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है.
पूर्व सरकार द्वारा कई अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर विभिन्न बोर्ड और कॉरपोरेशनों में भेजा गया था. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी विभागों को अपने कर्मचारियों की अद्यतन स्थिति की जानकारी देनी होगी और जो अधिकारी व कर्मचारी अन्यत्र नियुक्त किए गए थे, उन्हें मूल विभाग में लौटाया जाएगा.
एक सप्ताह पहले ही सभी विभागों से पूर्व सरकार द्वारा नियुक्त कॉन्ट्रैक्ट और व्यक्तिगत स्टाफ की सूची मांगी गई थी. इसके आधार पर अब सरकार ने यह कड़ा फैसला लिया है. इस कदम को प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.
मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने गुरुवार को अपनी अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें प्रमुख रूप से आयुष्मान योजना को मंजूरी देना शामिल रहा.
कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार ने सीएजी की 14 रिपोर्ट्स को विधानसभा में पेश नहीं किया था. उनकी सरकार विधानसभा की पहली बैठक में इन रिपोर्ट्स को सदन में प्रस्तुत करेगी.
रेखा गुप्ता का यह त्वरित और सख्त निर्णय प्रशासनिक स्तर पर बड़ी हलचल पैदा कर चुका है. दिल्ली सरकार की नई कार्यशैली के संकेत इस फैसले से साफ झलक रहे हैं. अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार और क्या बड़े कदम उठाती है.
