डेस्क:उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल) द्वारा ईंधन समायोजन शुल्क व्यवस्था के तहत अतिरिक्त अधिभार लगाने के निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिजली बिलों का सामना करना पड़ेगा। इस कदम से बिजली बिलों में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिससे उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ और बढ़ जाएगा। बिजली निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अतिरिक्त राशि आगामी बिलिंग चक्र में वसूल की जाएगी और जून से जारी होने वाले बिजली बिलों में दिखाई देगी। उपभोक्ताओं को नियमित बिजली शुल्क के अतिरिक्त ईंधन अधिभार के रूप में यह अतिरिक्त शुल्क अलग से देना होगा। अधिकारियों ने बताया कि बिजली वितरण कंपनियों द्वारा ईंधन और बिजली खरीद लागत में हुई वृद्धि की भरपाई के लिए यह अधिभार लगाया जा रहा है। ईंधन समायोजन शुल्क व्यवस्था के तहत बिजली कंपनियां ईंधन खर्च और बिजली खरीद लागत में होने वाले उतार-चढ़ाव की भरपाई उपभोक्ताओं से कर सकती हैं।
