डेस्क :आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत, तमिलनाडु सरकार ने राज्य भर में लगभग 1.91 करोड़ परिवारों का सर्वेक्षण करके अपनी कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रभाव का आकलन करने का निर्णय लिया है। विभिन्न सरकारी पहलों की पहुंच और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किया जाने वाला यह व्यापक सर्वेक्षण नए साल से शुरू होकर 12 दिनों तक चलेगा। यह सर्वेक्षण स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के 55,706 सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जाकर घरेलू स्तर पर डेटा एकत्र करेंगे। इस पहल का समन्वय लोक कल्याण विभाग (मुधलवरिन मुगावरी) द्वारा किया जा रहा है और इससे जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचने की व्यापक तस्वीर मिलने की उम्मीद है।
