नई दिल्ली :साल 2025 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। इस साल सरकार ने सैलरी, पेंशन, टैक्स और रिटायरमेंट से जुड़े नियमों में कई बड़े बदलाव किए, जिनका सीधा असर लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब और भविष्य की योजना पर पड़ा।
नया टैक्स सिस्टम लागू
नए टैक्स नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर टैक्स से मुक्त रह सकते हैं। इसमें पेंशन और ब्याज से होने वाली आय भी शामिल है। इससे मिडिल क्लास कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।
फैमिली पेंशन में बदलाव
फैमिली पेंशन के नियमों में संशोधन किया गया। अब माता-पिता दोनों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इससे पेंशन सही तरीके से वितरित होगी।
इक्विटी निवेश की सीमा बढ़ी
पेंशन फंड रेगुलेटर ने NPS और UPS में इक्विटी निवेश की सीमा 75% कर दी। लाइफ साइकिल फंड विकल्प के तहत शुरुआत में ज्यादा इक्विटी होगी, जो रिटायरमेंट के करीब आते-आते धीरे-धीरे कम हो जाएगी। इससे लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न की संभावना बढ़ गई है।
NPS विड्रॉल नियमों में बदलाव
अब सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद भी 85 साल की उम्र तक NPS में निवेश जारी रख सकते हैं। रिटायरमेंट के समय जमा फंड का कम से कम 40% हिस्सा नियमित पेंशन के लिए उपयोग करना अनिवार्य है, जबकि शेष राशि को एक साथ या किस्तों में निकाला जा सकता है।
8वें वेतन आयोग से बड़ा फायदा
साल 2025 में 8वें वेतन आयोग की चर्चा सबसे अधिक रही। सरकार ने साफ किया कि इसका लाभ करीब 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। सैलरी, अलायंस और पेंशन सभी पर आयोग के सुझाव लागू किए जाएंगे। हालांकि, इसे लागू करने की तारीख और फंड जारी करने का निर्णय बाद में लिया जाएगा।
डीए और डीआर में बंपर बढ़ोतरी
महंगाई से राहत देने के लिए जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की वृद्धि की गई। इसके बाद डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया। कई राज्यों ने भी केंद्र की तरह डीए बढ़ाने की घोषणा की। जनवरी 2026 में एक और बढ़ोतरी की संभावना से कर्मचारियों में उत्साह बढ़ा है।
NPS और UPS में नए निवेश विकल्प
साल के अंत में NPS और UPS में छह नए ऑटो चॉइस निवेश विकल्प जोड़े गए। इससे कर्मचारी अपनी उम्र और जोखिम क्षमता के अनुसार निवेश चुन सकते हैं। युवा कर्मचारी अधिक ग्रोथ वाले विकल्प चुन सकते हैं, जबकि रिटायरमेंट के पास सुरक्षित विकल्प ले सकते हैं।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत
1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो गई। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन मिलेगी। पेंशन का कैलकुलेशन आखिरी सैलरी के औसत पर होगा और इसमें कर्मचारी व सरकार दोनों का योगदान शामिल होगा।
NPS से UPS में बदलाव का वन-टाइम विकल्प
सरकार ने कर्मचारियों को यह विकल्प दिया कि वे अपनी सुविधा अनुसार NPS छोड़कर UPS चुन सकते हैं। यह विकल्प केवल एक बार चुना जा सकता है, जिससे कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अधिक स्वतंत्रता मिली।
NRI पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र आसान
विदेश में रहने वाले पेंशनर्स अब जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan) डिजिटली जमा कर सकते हैं। इसके लिए भारत आने की जरूरत नहीं है, जिससे सुविधा और समय की बचत होगी।
