डेस्क : भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने PoK की स्थिति पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण और दमन का यह सीधा नतीजा है. MEA ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि उसने इस क्षेत्र के संसाधनों का लगातार दोहन किया और स्थानीय जनता को बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा.
MEA ने कहा, “पाकिस्तान को अपने भयावह मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए. PoK भारत का अभिन्न हिस्सा है और उस पर पाकिस्तान का कब्ज़ा अवैध है.”
भारत ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि PoK पर पाकिस्तान का कब्ज़ा गैरकानूनी है और वहां हो रहे उत्पीड़न को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया जाना चाहिए. विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान अब अपने किए पर जवाबदेह ठहराया जाए.
