डेस्क : केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा की थी, जिसे अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी संसद में पुष्टि कर दिया है. इस कदम से देशभर में करीब 36 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे.
राज्यसभा में बात करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि 1 जनवरी 2016 से पहले और बाद के पेंशनर्स में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है. सभी को 7वें वेतन आयोग की ‘पैरिटी फ्रेमवर्क’ के तहत समान पेंशन मिल रही है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में लागू किए गए ‘वैलिडेशन नियम’ रक्षा पेंशनर्स पर लागू नहीं होते हैं और ये मौजूदा पेंशन नियमों में कोई संशोधन नहीं हैं.
8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी. यह एक मल्टीप्लायर होता है जिसके ज़रिए नया बेसिक पे तय किया जाता है. विशेषज्ञों के मुताबिक, नया फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.85 के बीच हो सकता है, जिससे वेतन में 25 फीसदी से 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी संभव है.
बेसिक सैलरी होगी 40 हजार से ज्यादा
TeamLease Digital की CEO नीती शर्मा के अनुसार, नई व्यवस्था के तहत सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 40,000 रुपये से अधिक हो सकती है. इसके साथ ही उन्हें बेहतर भत्ते और सुविधाएं भी मिलेंगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी.
हालांकि सरकार ने आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, लेकिन वित्त मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा बाद में तय की जाएगी. फिलहाल कर्मचारी और पेंशनर्स आयोग की औपचारिक रचना और सिफारिशों का इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे उनकी आय में बड़ा बदलाव आ सकता है.
