डेस्क: देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और छोटे दुकानदारों को यूपीआई (UPI) से जोड़ने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने नई पहल की है। एनपीसीआई ने छोटे व्यापारियों के लिए UPI व्यापार सक्षम योजना (UPI Vyapaar Saksham Scheme) पेश की है। इस योजना के तहत दुकानदारों को अपनी दुकान पर यूपीआई QR कोड और पेमेंट अलर्ट के लिए साउंडबॉक्स लगवाने पर 300 रुपए से लेकर 750 रुपए तक का इंसेंटिव मिल सकता है। इसका मकसद गांवों, छोटे शहरों और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।
QR कोड लगवाने पर मिलेंगे ₹300
एनपीसीआई की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, किसी नए दुकानदार की दुकान पर पहली बार यूपीआई QR कोड लगाने पर 300 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। वहीं, अगर व्यापारी पेमेंट मिलने की जानकारी के लिए साउंडबॉक्स लगवाता है, तो उसे 750 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा।
इसके अलावा, 2,000 रुपए तक के पात्र यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भी इंसेंटिव देने का प्रावधान किया गया है। इस तरह योजना के जरिए छोटे कारोबारियों को डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
कौन उठा सकता है योजना का फायदा?
UPI व्यापार सक्षम योजना का लाभ उन छोटे व्यापारियों को मिलेगा, जिनका सालाना कारोबार 40 लाख रुपए तक है। इसके दायरे में कई तरह के छोटे कारोबार आ सकते हैं, जैसे:
किराना स्टोर चलाने वाले दुकानदार।
रेहड़ी-पटरी और ठेले वाले व्यापारी।
छोटे रिटेल दुकानदार।
गांवों और कस्बों में कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी।
योजना का खास फोकस उन दुकानदारों पर है, जो अभी तक डिजिटल पेमेंट की सुविधाओं से पूरी तरह नहीं जुड़ पाए हैं।
छोटे शहरों और गांवों पर रहेगा विशेष फोकस
एनपीसीआई इस योजना के जरिए टियर-3 से टियर-6 तक के शहरों में यूपीआई भुगतान का विस्तार करना चाहता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में भी छोटे व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा।
इससे छोटे कारोबारियों को नकद भुगतान पर निर्भरता कम करने और ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट की सुविधा देने में मदद मिल सकती है।
तीन साल तक प्रभावी रहेगी योजना
एनपीसीआई के सर्कुलर के अनुसार, यह योजना यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने की तारीख से अगले तीन वर्षों तक प्रभावी रहेगी।
योजना की फंडिंग के लिए यूपीआई इकोसिस्टम के सदस्यों की MDR हिस्सेदारी का 5 फीसदी हिस्सा निर्धारित किया गया है। इस फंड का इस्तेमाल तीन हिस्सों में होगा:
30 फीसदी फंड: नए व्यापारियों को यूपीआई से जोड़ने के लिए।
50 फीसदी फंड: यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़ाने के लिए।
20 फीसदी फंड: विशेष रूप से चुने गए क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए।
इस पहल से छोटे दुकानदारों के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में यूपीआई की पहुंच मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
