डेस्क: इजरायली चुनाव अधिकारियों ने चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि चल रही जांच का अंतिम परिणामों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही इससे किसी विशेष समुदाय के वोट अमान्य होंगे। इजरायल में नेतन्याहू-विरोधी गठबंधन के दल, राजनीतिक गतिरोध को तोड़ने के तरीकों पर विचार करते हुए,प्रधानमंत्री के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराने से जुड़ा कानून लाने पर सोच रहे हैं। इस प्रस्ताव से विपक्ष को अरब दलों के समर्थन पर निर्भर रहे बिना, एक अल्पसंख्यक सरकार बनाने का मौका मिल सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार, इज़राइल का विपक्षी गुट प्रधानमंत्री के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराने के लिए कानून लाने पर विचार कर रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हाल ही में हुए अनिर्णायक चुनावों के बाद बने राजनीतिक गतिरोध से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सके। इस प्रस्ताव के तहत, मतदाता सरकार से अलग प्रधानमंत्री को चुन सकेंगे। इससे विपक्ष को अरब पार्टियों के समर्थन के बिना ही एक अल्पमत सरकार बनाने का मौका मिल सकता है।
मंगलवार को हुए चुनावों में न तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गुट को और न ही उनके विरोधियों को बहुमत मिला। हालाँकि, इज़राइल के ‘बेसिक लॉ: द गवर्नमेंट’ के अनुसार, किसी भी नई सरकार को 120 सदस्यों वाली संसद (नेसेट) में विश्वास मत जीतना ज़रूरी है। इसलिए, प्रत्यक्ष चुनाव लागू करने के लिए कानून में संशोधन करना होगा, जिसके लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन ज़रूरी होगा। इससे पहले, मार्च 2021 में हुए अनिर्णायक चुनावों के बाद भी नेतन्याहू ने ऐसा ही एक प्रस्ताव रखा था।
इजरायल की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा बुधवार तक नेसेट (संसद) चुनाव के अंतिम परिणामों को प्रमाणित और घोषित किए जाने की उम्मीद है। तब तक, शुरुआती आंकड़ों में बदलाव हो सकता है, जबकि राजनीतिक दल इस बात पर बातचीत कर रहे हैं कि क्या कोई गठबंधन सरकार बनाई जा सकती है। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने इन आरोपों को और जोर-शोर से उठाया है कि अरब-नेतृत्व वाली पार्टियों ने चुनाव “चुरा” लिया है, और इसमें संभवतः विदेशी मदद भी शामिल थी। इन दावों का कोई सबूत नहीं है और इन्हें खारिज कर दिया गया है।
