डेस्क: राजद नेता ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के कमीशन में 47 रुपये की वृद्धि की घोषणा की गई थी। एक वर्ष बीत जाने के बावजूद यदि बढ़ी हुई राशि का भुगतान नहीं हुआ है तो उसे तत्काल प्रभाव से लागू कर बकाया राशि का भुगतान कराया जाना चाहिए।
यादव ने बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदामों में कथित भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं घटतौली की शिकायतों पर कठोर कारर्वाई करने तथा पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की मांग की। उन्होंने माप-तौल, घटतौली, ई-पॉस मशीन, सर्वर और अन्य तकनीकी समस्याओं का वास्तविक समय में समाधान सुनिश्चित करने को कहा, ताकि तकनीकी खामियों का खामियाजा जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं और लाभुकों को नहीं भुगतना पड़े। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था से जुड़े अनावश्यक प्रशासनिक दबाव एवं दंडात्मक कारर्वाई पर रोक लगाने तथा विक्रेताओं की वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था बनाने की मांग की।
राजद नेता ने जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सरकार, विभागीय अधिकारियों और उचित मूल्य विक्रेता संघ के प्रतिनिधियों की नियमित त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने का भी आग्रह किया। श्री यादव ने मुख्यमंत्री से आठ सूत्री मांगों पर तत्काल सकारात्मक एवं समयबद्ध निर्णय लेने का आग्रह करते हुए विश्वास जताया कि राज्य सरकार जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं की जायज मांगों पर संवेदनशीलता एवं गंभीरता से विचार कर शीघ्र समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाएगी।
