डेस्क: ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के हालिया बयानों और सैन्य रणनीति में आए बदलाव ने पश्चिम एशिया की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। ट्रंप (Donald Trump) ने दावा किया कि अमेरिका ईरान पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर और अन्य क्षेत्रीय सहयोगियों के आग्रह पर फिलहाल सैन्य कार्रवाई टाल दी गई। इसके बाद खाड़ी देशों की सुरक्षा चिंताओं और अमेरिका की रणनीति को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।
ट्रंप बोले- हमला कर सकते थे, लेकिन कूटनीति को मौका दिया
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका व्यापक सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार था, लेकिन सहयोगी देशों ने संभावित क्षेत्रीय परिणामों को देखते हुए बातचीत का रास्ता अपनाने की सलाह दी। उनके मुताबिक, यदि कूटनीतिक समझौते की संभावना है तो उसे अवसर दिया जाना चाहिए।
ट्रंप ने कहा कि बातचीत का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े मुद्दों का समाधान निकालना है। उन्होंने यह भी दोहराया कि यदि जरूरत पड़ी तो अमेरिका सैन्य विकल्प अपनाने में सक्षम है।
ईरान को लेकर फिर दी चेतावनी
अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि ईरान भी टकराव से बचना चाहता है और बातचीत के जरिए समाधान चाहता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान के बयानों में अक्सर विरोधाभास देखने को मिलता है, इसलिए अमेरिका स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।
खाड़ी देशों ने सुरक्षा को लेकर जताई चिंता
क्षेत्रीय हालात के बीच खाड़ी देशों की सबसे बड़ी चिंता संभावित ईरानी जवाबी कार्रवाई को लेकर बताई जा रही है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, खाड़ी देशों ने अमेरिका से अतिरिक्त वायु रक्षा प्रणाली, इंटरसेप्टर मिसाइलों और स्पष्ट सुरक्षा आश्वासन की मांग की है, ताकि किसी भी संभावित हमले की स्थिति में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
विश्लेषकों का मानना है कि लंबे समय से जारी तनाव ने खाड़ी देशों को सीधे संघर्ष की आशंका के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया है।
ईरान नीति पर खाड़ी देशों में भी मतभेद
हालांकि ईरान को लेकर सभी खाड़ी देशों की चिंताएं समान हैं, लेकिन उससे निपटने के तरीके पर एकराय नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात अपेक्षाकृत सख्त रुख का समर्थक माना जा रहा है, जबकि सऊदी अरब कूटनीतिक समाधान और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देता है।
इसी वजह से क्षेत्रीय सहयोगी अमेरिका से स्पष्ट दीर्घकालिक रणनीति की अपेक्षा कर रहे हैं।
इजरायल भी अमेरिकी नीति पर रखे हुए है नजर
अमेरिका के बदलते रुख पर इजरायल भी करीबी नजर बनाए हुए है। रिपोर्टों के मुताबिक, इजरायली सुरक्षा तंत्र यह आकलन कर रहा है कि वॉशिंगटन फिलहाल पूर्ण सैन्य टकराव के बजाय बातचीत को प्राथमिकता दे रहा है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यदि ईरान के खिलाफ दबाव कम हुआ तो क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण प्रभावित हो सकते हैं।
घरेलू राजनीति भी बन रही चुनौती
विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप को केवल पश्चिम एशिया की स्थिति ही नहीं, बल्कि घरेलू राजनीतिक समीकरणों का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। लंबे समय तक चलने वाले किसी सैन्य अभियान की आर्थिक और राजनीतिक लागत अमेरिका के भीतर भी बड़ा मुद्दा बन सकती है। इसके अलावा रक्षा संसाधनों के उपयोग और आगामी चुनावी माहौल को भी ट्रंप प्रशासन के फैसलों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में गिना जा रहा है।
ऐसे में फिलहाल अमेरिका सैन्य दबाव और कूटनीतिक वार्ता—दोनों विकल्पों को साथ लेकर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, जबकि पश्चिम एशिया के देश आने वाले दिनों में वॉशिंगटन की अगली रणनीति पर नजर टिकाए हुए हैं।
