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कोयला सेक्टर में सरकारी एकाधिकार खत्म, रक्षा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने का फैसला 

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त में आज कोयला, खनन, डिफेंस, विमानन, स्पेस एवं पावर क्षेत्र में कई बड़े बदलाव और सुधार के कई पैकेज का एलान किया है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा हैवकि निवेश लाना है और रोजगार भी बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि GST और DBT सुधार की दिशा में बड़ा कदम है। भारत को निवेश के लिए आकर्षक बनाना है, साथ ही ‘मेक इन इंडिया’ आत्मनिर्भर भारत के लिए है। वित्त मंत्री ने कहा कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए हर मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ग्रुप बनाया जाएगा | साथ हीं, निजी निवेश की मंजूरी के लिए भी ग्रुप बनाया जायेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि कोयला सेक्टर में सुधार लाने के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कोयला सेक्टर में सरकारी एकाधिकार खत्म किया जा रहा है और इसे मजबूत बनाने के लिए 50 हजार करोड़ ₹ का फंड दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोयला सेक्टर में अब निजी कंपनियों को भी मौका मिलेगा। साथ ही, कोयला खदानों के 50 नए ब्लॉकों में जल्द कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अलावा, देश में 500 खनन ब्लॉकों की नीलामी भी होगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है |इसके तहत रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 फीसद से बढ़ाकर 74 फीसद की गई है। वहीं, पीपीपी मॉडल पर देश के 06 एयरपोर्ट को भी विकसित किया जायेगा । इसके अलावा, केंद्रशासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 8100 करोड़ ₹ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अब अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी मौका मिलेगा।

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